— डिंडौरी जिले की जनपद पंचायतों को भी मिला करोड़ों का आवंटन, लंबित देयकों के भुगतान के निर्देश
भोपाल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत लंबित सामग्री भुगतान के लिए मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा बड़ा आवंटन जारी किया गया है। परिषद के आयुक्त अवि प्रसाद द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में लंबित सामग्री मद के भुगतान हेतु प्रदेशभर में कुल 526 करोड़ 21 लाख 7 हजार रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। यह राशि SNA-SPARSH प्रणाली के माध्यम से जारी की जाएगी।
जारी आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सबसे पहले “एक बगिया मां के नाम” अभियान के लंबित देयकों का भुगतान किया जाए। इसके बाद “जल गंगा संवर्धन अभियान” से जुड़े लंबित भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किए जाएंगे। शेष देयकों का भुगतान FIFO प्रणाली के तहत किया जाएगा।
परिषद ने जिला स्तर पर मजदूरी और सामग्री मद का 60:40 अनुपात बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश में चेतावनी दी गई है कि निर्देशों का पालन नहीं होने पर संबंधित भुगतानकर्ता अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
डिंडौरी जिले की विभिन्न जनपद पंचायतों को भी करोड़ों रुपये का आवंटन प्राप्त हुआ है। अमरपुर जनपद पंचायत को लगभग 238.55 लाख रुपये, बजाग को 176.94 लाख रुपये, डिंडौरी जनपद को 374.24 लाख रुपये, करंजिया को 162.24 लाख रुपये, मेंहदवानी को 213.33 लाख रुपये तथा समनापुर को 98.33 लाख रुपये का आवंटन जारी किया गया है। वहीं शाहपुरा जनपद पंचायत को भी राशि स्वीकृत की गई है।
इस आवंटन से लंबे समय से लंबित सामग्री भुगतान की समस्या दूर होने की उम्मीद जताई जा रही है। पंचायत स्तर पर निर्माण कार्यों से जुड़े आपूर्तिकर्ताओं और एजेंसियों को राहत मिलने के साथ विकास कार्यों में भी तेजी आने की संभावना है।
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Letter_No._851_Date_15-05-2026
