मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति आहार योजना के तहत जिले की सभी शालाओं में छात्रों को दोपहर का भोजन प्रदान किया जा रहा है, लेकिन चार माह से लागत राशि का भुगतान न होने से योजना संकट में है। अप्रैल से अगस्त तक का भुगतान लंबित होने के कारण कई विद्यालयों में मध्याह्न भोजन बंद हो गया है, जबकि कुछ जगहों पर योजना दम तोड़ती नजर आ रही है।
स्व सहायता समूह और शाला प्रबंधन समितियां लागत राशि के अभाव में परेशान हैं। योजना के तहत भोजन की लागत राशि का भुगतान जिला पंचायत द्वारा किया जाता है, लेकिन समय पर भुगतान न होने से स्थिति बिगड़ रही है।
भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छात्रों को विशेष मीनू — खीर, पुड़ी, हलवा, लड्डू — परोसने के निर्देश दिए हैं, मगर बकाया भुगतान न मिलने से इसे लागू करना कठिन हो गया है। विद्यालय संचालकों का कहना है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ, तो निर्धारित मीनू तो दूर, बच्चों को दाल-चावल भी नसीब नहीं होगा।
इनका कहना है “
सरकार के द्वारा तय मापदंड अनुसार प्रधानमंत्री पोषण शक्ति आहार योजना की लागत राशि का भुगतान प्रतिमाह समय पर होना चाहिए जिससे मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया जा सके। माह अप्रैल से लागत राशि का भुगतान नही हुआ है जिससे दुकानों का कर्ज बढ़ गया है।
रामकुमार गर्ग, शासकीय शिक्षक संगठन जिला अध्यक्ष डिंडौरी ।
