भोपाल। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु अब केन्द्रीयकृत फेस आधारित उपस्थिति (Face-Based Attendance) प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है। यह व्यवस्था 1 नवम्बर से प्रभावशील होगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह पहल कर्मचारियों की उपस्थिति प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सभी शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति इसी प्रणाली से दर्ज होगी।
फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली के माध्यम से भविष्य में कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भुगतान भी इसी डेटा के आधार पर किए जाएंगे। वर्तमान में प्रदेश के 1 लाख 35 हजार से अधिक कर्मचारियों ने इस प्रणाली में अपना पंजीयन पूर्ण कर लिया है। विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नगरीय निकायों में यह व्यवस्था सुगम रूप से संचालित हो तथा कर्मचारियों को आवश्यक तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए।
