डिंडौरी। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर जेपी यादव, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत पंकज जैन, एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, एसडीएम डिंडौरी भारती मेरावी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने शिक्षा विभाग, सर्व शिक्षा अभियान और जनजातीय कार्य विभाग को निर्देशित किया कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई एवं विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, ताकि छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
पिछली जनसुनवाई में शहपुरा विधायक ओमप्रकाश धुर्वे के अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जो हितग्राही बार-बार जनसुनवाई में आवेदन लेकर आ रहे हैं, उनके प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए। ई-गवर्नेंस के माध्यम से ऐसे आवेदनों को छांटकर कुल 700 लंबित प्रकरणों की पहचान की गई है। संबंधित विभागों को तीन दिवस के भीतर समस्याओं का निराकरण कर ऑनलाइन अपडेट करने तथा हितग्राही को डाक द्वारा सूचना भेजने के निर्देश दिए गए।
इसके साथ ही दिव्यांगजनों के सर्वे के आधार पर पात्र हितग्राहियों को उपकरण, पेंशन एवं प्रमाण पत्र प्रदान करने के निर्देश दिए गए। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत एनीमिया से चिन्हित बालिकाओं को नियमित उपचार एवं दवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने एसडीएम एवं तहसीलदारों को समनापुर, बजाग, करंजिया और शहपुरा विकासखंडों में हाट बाजारों के माध्यम से जैविक उत्पादों के नियमित आयोजन पर जोर देने को कहा।
बैठक में न्यायालयीन प्रकरण, समग्र आईडी, ई-केवाईसी, पीएम जनमन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय निर्माण कार्यों की प्रगति सहित कई विषयों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस्व प्रकरणों जैसे बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण, फौतीनामा, राजस्व वसूली के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। कृषि विभाग को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत विकासखंड स्तर पर रैली, मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण, श्री अन्न सेमिनार, पराली प्रबंधन कार्यशाला तथा प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए।
नीति आयोग के निर्देशानुसार जिले के तीन विकासखंडों में 28 जनवरी 2026 से 15 अप्रैल 2026 तक सम्पूर्णता अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा पशुपालन विभाग की गतिविधियों को और अधिक परिणामोन्मुखी बनाने पर जोर दिया गया। बैठक के दौरान कलेक्टर ने लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करते हुए पात्र हितग्राहियों को अनुकंपा नियुक्ति आदेश पत्र भी प्रदान किए।
