मध्यप्रदेश के रतलाम जिले के सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने मध्यप्रदेश में पेसा ग्राम सभा मोबिलाइज़र्स को सेवा मुक्त किए जाने के आदेश पर कड़ा विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को पत्र भेजकर आदेश निरस्त करने की मांग की है।
दरअसल विधायक डोडियार ने अपने पत्र में कहा कि पंचायत राज संचालनालय भोपाल द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) के तहत वर्ष 2020 में अनुसूचित क्षेत्रों की 5221 ग्राम पंचायतों में पेसा ग्राम सभा मोबिलाइज़र्स की नियुक्ति की गई थी। इन मोबिलाइज़र्स ने ग्राम सभाओं को मजबूत बनाने, पेसा कानून के प्रति जागरूकता फैलाने और ग्रामीणों तक शासन की योजनाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
उन्होंने बताया कि 8 मई 2026 को जारी आदेश में आरजीएसए योजना समाप्त होने का हवाला देकर सभी मोबिलाइज़र्स को सेवा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। विधायक ने कहा कि इस फैसले से हजारों युवाओं और उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है।
विधायक ने कहा कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक सेवाएं समाप्त करना अनुचित है। इससे न केवल युवाओं की आजीविका प्रभावित होगी, बल्कि अनुसूचित क्षेत्रों में पेसा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आदिवासी हितों और जनहित को ध्यान में रखते हुए सेवा समाप्ति आदेश को तत्काल निरस्त किया जाए तथा नई नीति बनने तक सभी पेसा ग्राम सभा मोबिलाइज़र्स की सेवाएं यथावत बहाल रखी जाएं।
