— 15वें वित्त आयोग की दूसरी किश्त जारी, स्वच्छता-पेयजल और अधोसंरचना पर होगा खर्च
भोपाल। मध्यप्रदेश में ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण और आधारभूत विकास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 15वें वित्त आयोग की द्वितीय किश्त की राशि जारी कर दी है। इसके तहत कुल 1578.3253 करोड़ रुपए प्रदेश की सभी पंचायत स्तरीय संस्थाओं के खातों में अंतरित किए गए हैं।
यह राशि प्रदेश की 23,011 ग्राम पंचायतों, 313 जनपद पंचायतों और 52 जिला पंचायतों को प्रदान की गई है, जिससे स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों को मजबूती मिलेगी। जारी राशि में 633.1676 करोड़ रुपए अनटाइड (अनाबद्ध) ग्रांट के रूप में दिए गए हैं, जिससे पंचायतें अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य कर सकेंगी। वहीं 945.1577 करोड़ रुपए टाइड (आबद्ध) ग्रांट के रूप में जारी किए गए हैं, जिनका उपयोग निर्धारित योजनाओं और कार्यों पर किया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस फंड से ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को तेजी मिलेगी। इससे गांवों में मूलभूत सुविधाओं का विस्तार होगा और लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
