— ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर GDPD/BPDP/DPDP अपलोड करने के निर्देश, पंचायत राज संचालनालय ने सभी CEO को जारी किया पत्र
भोपाल। मध्यप्रदेश की पंचायतों में वित्तीय वर्ष 2026-27 की विकास कार्ययोजना को लेकर पंचायत राज संचालनालय ने सख्ती दिखाई है। प्रदेश की कुल 23,011 ग्राम पंचायतों में अब तक महज 4,155 ग्राम पंचायतों ने अपनी विकास कार्ययोजना ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड की है। यानी करीब 18 प्रतिशत पंचायतें ही अब तक इस प्रक्रिया को पूरा कर पाई हैं।
पंचायत राज संचालनालय ने जिला पंचायतों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 की GDPD, BPDP और DPDP विकास कार्ययोजनाएं निर्धारित समय सीमा में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कराई जाएं। विभाग ने इसके लिए 15 सितंबर 2026 अंतिम तिथि निर्धारित की है।
— समय सीमा के बाद बंद हो जाएगी अनुमोदन प्रक्रिया
जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 15 सितंबर के बाद GDPD पोर्टल परअनुमोदन की प्रक्रिया भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बंद कर दी जाएगी। ऐसे में निर्धारित समय सीमा में कार्ययोजना अपलोड नहीं करने वाली पंचायतों के लिए आगे की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
— 16वें वित्त आयोग की पहली किस्त पर भी असर
विभाग ने पंचायतों को गंभीर चेतावनी देते हुए कहा है कि जो पंचायतें निर्धारित समय अवधि में GDPD/BPDP/DPDP को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड नहीं करेंगी, वे 16वें वित्त आयोग (16th CFC) के अनुदान की प्रथम किस्त प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी। इसकी जिम्मेदारी संबंधित पंचायत की होगी।
— विभागीय योजनाओं को भी कार्ययोजना में शामिल करने के निर्देश
संचालनालय ने संबंधित विभागों को भी निर्देशित किया है कि GDPD/BPDP/DPDP तैयार करते समय उनकी विभागीय योजनाओं को पंचायतों की विकास कार्ययोजना में शामिल कराया जाए। इस संबंध में विभिन्न विभागों, मिशन और तकनीकी एजेंसियों को भी पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है। इनमें ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सहित अन्य संबंधित विभाग शामिल हैं।
— अब पंचायतों के सामने 12 दिन का समय
3 सितंबर 2026 को जारी पत्र के अनुसार 15 सितंबर की अंतिम समय सीमा तक अब पंचायतों के पास कार्ययोजना अपलोड करने के लिए सीमित समय बचा है। प्रदेश की 18,856 ग्राम पंचायतें अभी इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाई हैं। विभाग ने सभी त्रि-स्तरीय पंचायतों की कार्ययोजना समय सीमा के भीतर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
