भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति की राशि सिंगल क्लिक से सीधे विद्यालयों के खातों में अंतरित करेंगे इस कार्यक्रम का आयोजन 29 सितंबर को हरदा जिले के खिरकिया नगर में होगा जिसमें 489 करोड़ रुपये की राशि का अंतरण किया जाएगा
राज्य शिक्षा केन्द्र की अपर मिशन संचालक श्रीमती हरसिमरन प्रीत कौर ने बताया कि वर्ष 2023-24 के अशासकीय विद्यालयों के प्रस्तावों पर नियमानुसार पोर्टल से जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के माध्यम से फीस प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की गई है इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के 20 हजार 652 अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 8 लाख 45 हजार विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति की जाएगी
गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों में वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को ग्राम वार्ड अथवा पड़ोस में स्थित स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा की न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क प्रवेश देने का प्रावधान है वर्तमान में प्रदेश में लगभग 8.50 लाख विद्यार्थी अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत हैं।
इस प्रावधान के लागू होने के बाद सत्र 2011-12 से अब तक करीब 19 लाख बच्चे अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययन से लाभान्वित हो चुके हैं वहीं इन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार अब तक लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की फीस प्रतिपूर्ति कर चुकी है आगामी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा की जाने वाली यह पहल न केवल शिक्षा के अधिकार अधिनियम को मजबूती देगी बल्कि हजारों बच्चों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत भी साबित होगी
