भोपाल। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी को उनके आवासीय भूखंडों का स्वामित्व अधिकार दिलाने के लिए प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर नि:शुल्क रजिस्ट्री के लिए नियमित शिविर आयोजित किए जाएं।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर लगाए जाएं। इन शिविरों में सरपंच, सचिव, पटवारी और रोजगार सहायक आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए पात्र हितग्राहियों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराएं।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्री कार्य में तेजी लाई जाए और प्रतिदिन कम से कम 30 से 40 नि:शुल्क रजिस्ट्री निष्पादित करने का लक्ष्य रखा जाए। इसके लिए पात्र हितग्राहियों को पहले से जानकारी देने तथा आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूरी कराने पर भी जोर दिया गया।
शासन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में लंबे समय से आबादी भूमि पर निवास कर रहे परिवारों को उनके आवासीय अधिकार का कानूनी दस्तावेज उपलब्ध कराना है। नि:शुल्क रजिस्ट्री के माध्यम से हितग्राहियों को अपनी संपत्ति पर स्वामित्व का अधिकार मिलने के साथ ही भविष्य में संपत्ति से जुड़े विभिन्न कार्यों में भी सुविधा मिल सकेगी।
अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि शिविरों की नियमित निगरानी करते हुए अधिक से अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाया जाए और रजिस्ट्री प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न हो।
