डिंडौरी। ग्राम रोजगार सहायकों से विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना के अलावा अन्य विभागों और योजनाओं के कार्य कराए जाने को लेकर संगठन ने शासन से स्पष्ट निर्देश जारी करने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री और पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम कलेक्टर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है।
दरअसल ज्ञापन में संगठन ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 19 अक्टूबर 2020 के पत्र का हवाला देते हुए कहा है कि ग्राम रोजगार सहायकों को अन्य विभागों एवं योजनाओं के कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की राज्य स्तरीय सहमति के बिना संलग्न नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही 24 जून 2025 को जारी ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका का भी उल्लेख किया गया है।
संगठन का कहना है कि वर्तमान में ग्राम रोजगार सहायकों से अन्य विभागों की योजनाओं से संबंधित कार्य भी कराए जा रहे हैं। इनमें स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन 2026 योजना से जुड़े कार्य भी शामिल हैं। संगठन ने मांग की है कि यदि प्रशासनिक सुविधा और जनहित में ग्राम रोजगार सहायकों से अन्य विभागीय योजनाओं का कार्य कराया जाना आवश्यक है, तो संबंधित विभाग पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य स्तरीय कार्यालय भोपाल से लिखित अनुमति अथवा सहमति प्राप्त करे।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि जिस विभाग या योजना के कार्य में ग्राम रोजगार सहायक को लगाया जाना है, उसके लिए संबंधित विभाग के राज्य स्तरीय वरिष्ठ कार्यालय से पृथक एवं स्पष्ट आदेश जारी किया जाए। आदेश में ग्राम रोजगार सहायक के पदनाम का स्पष्ट उल्लेख किए जाने की भी मांग की गई है। संगठन ने शासन से पूर्व जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने और ग्राम रोजगार सहायकों से निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागीय कार्य लिए जाने की स्थिति में स्पष्ट प्रक्रिया तय करने की मांग की है।
