— राजस्व कार्यों में डिंडौरी अव्वल, उत्कृष्ट प्रदर्शन पर 31 पटवारी सम्मानित
डिंडौरी। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने शनिवार को कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित कर जिले में संचालित विभिन्न राजस्व कार्यों की गहन समीक्षा की। बैठक के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले डिंडौरी, शहपुरा एवं बजाग तहसीलों के कुल 31 पटवारियों को प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।
बैठक में अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, एसडीएम डिंडौरी राम बाबू देवांगन, एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम बजाग अक्षय डिगरसे, डिप्टी कलेक्टर वैद्यनाथ वासनिक सहित राजस्व विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान आरसीएमएस, नामांतरण, बटवारा, सीमांकन, अभिलेख सुधार, राजस्व वसूली, फार्मर रजिस्ट्री, आरओआर ई-केवाईसी, पीएम किसान ई-केवाईसी, वनग्राम से राजस्व ग्राम में रूपांतरण, नगरीय भू-धारणा अधिकार, शासकीय भूमि आवंटन, लंबित प्रकरणों के निराकरण, चरणोई भूमि से अतिक्रमण हटाने, सीएम हेल्पलाइन, पीएम फसल बीमा, लघु सिंचाई संगणना, जनगणना 2027, साइबर तहसील एवं भू-अर्जन-मुआवजा वितरण सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में जानकारी दी गई कि डिंडौरी जिला राजस्व कार्यों में प्रदेश स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नामांतरण में 6वां, बटवारा में 8वां, सीएम हेल्पलाइन में 3रा एवं राजस्व संग्रहण में 12वां स्थान प्राप्त हुआ है। जिले को कुल मिलाकर प्रदेश में शीर्ष श्रेणी में स्थान मिला है। राजस्व संग्रहण के लिए 4 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरुद्ध 2 करोड़ 72 लाख रुपए की वसूली कर 65 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया है।
कलेक्टर भदौरिया ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी एवं संवेदनशीलता के साथ करें। उन्होंने पंचायत भवनों में ग्रामीणों के साथ नियमित बैठकें कर समस्याओं का समाधान करने तथा गांवों में जल संकट के निराकरण में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए।
साथ ही स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों एवं पंचायत भवनों में जल संरक्षण के लिए वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि इच्छाशक्ति, समर्पण और टीमवर्क के साथ कार्य करने पर निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। बैठक के अंत में राजस्व कार्यों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
