IAS Transfer 2026 : प्रशासनिक गलियारों में हलचल, IAS सहित 33 अधिकारियों के तबादले, पूरी लिस्ट जारी…

Rathore Ramshay Mardan
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नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर तबादले और पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। सर्विसेज डिपार्टमेंट द्वारा जारी आदेश क्रमांक 130 (दिनांक 8 अप्रैल 2026) के तहत 33 IAS और DANICS अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

 

 

जारी आदेश के अनुसार वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. जी. नरेंद्र कुमार को फाइनेंशियल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। वहीं प्रशांत गोयल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ-साथ पावर, प्रशासनिक सुधार (AR) और डीएफसी-डीएससीएससी जैसे अहम विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है।

 

 

मध्यम स्तर के आईएएस अधिकारियों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सौम्या सौरभ को डिप्टी कमिश्नर (नॉर्थ-वेस्ट) के पद पर यथावत रखते हुए उद्योग विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं सोनिका सिंह को एलजी के विशेष सचिव एवं निजी सचिव पद से हटाकर दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) में कमिश्नर बनाया गया है।

 

 

DANICS अधिकारियों में भी व्यापक फेरबदल देखने को मिला है। हर्षित जैन को शिक्षा विभाग में संयुक्त निदेशक के साथ 2027 की जनगणना की तैयारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा कई अधिकारियों को विधानसभा सचिवालय, जेल विभाग, शिक्षा, वित्त, सहकारिता, परिवहन, खाद्य एवं आपूर्ति, महिला एवं बाल विकास सहित विभिन्न विभागों में डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डायरेक्टर के पदों पर नियुक्त किया गया है।

 

 

नव नियुक्त DANICS अधिकारियों को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं। कुछ अधिकारियों को एसडीएम, सुप्रिटेंडेंट (जेल), असिस्टेंट कमिश्नर (T&T, F&S), डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी सीईओ जैसे पदों पर तैनात किया गया है, जिससे प्रशासनिक ढांचे में नई ऊर्जा आने की उम्मीद है।

 

 

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि अमित कुमार से संबंधित 14 फरवरी 2026 का पूर्व स्थानांतरण आदेश निरस्त कर दिया गया है, जबकि अन्य सभी प्रावधान यथावत रहेंगे। प्रशासनिक जानकारों के अनुसार, यह व्यापक फेरबदल आगामी महत्वपूर्ण कार्यों—विशेष रूप से वर्ष 2027 की जनगणना, विभागीय समन्वय और सेवा वितरण प्रणाली को बेहतर बनाने—को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इससे शासन-प्रशासन में तेजी और जवाबदेही बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। देखें पूरी लिस्ट…

 

 

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