डिंडौरी। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में जिले में संचालित विभिन्न शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर जेपी यादव, सीईओ जिला पंचायत दिव्यांशु चौधरी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आगामी माह में किसी भी विभाग की सीएम हेल्पलाइन “नॉन-अटेंडेड” नहीं होनी चाहिए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेष रूप से 50 दिवस से अधिक लंबित मामलों पर गंभीरता से ध्यान देने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही 22 वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने के लिए वनमंडल अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने लंबित घोषणाओं की प्रगति रिपोर्ट, प्रस्ताव एवं प्रकलन सहित प्रतिवेदन डीओ लेटर के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए। “सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना” को सफल बनाने के लिए एसडीएम एवं तहसीलदारों को सौर ऊर्जा आधारित कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया। नदी किनारे स्थित किसानों की भूमि पर सौर ऊर्जा से सिंचाई उपकरण स्थापित करने हेतु लगभग 1000 पात्र किसानों के आवेदन तैयार करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने आबकारी अधिकारी को अवैध मादक पदार्थों की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने को कहा। विकासखंड अमरपुर के ग्राम चंद्रागढ़ में रात्रि चौपाल के दौरान उठाई गई आधार कार्ड, पेंशन, किसान सम्मान निधि, पेयजल, विद्युत एवं समग्र आईडी से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करते हुए शेष मामलों को एक माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने समस्त एसडीएम को निर्देशित किया कि समनापुर, बजाग, करंजिया एवं शहपुरा विकासखंडों में जैविक उत्पादों के हाट बाजार नियमित रूप से आयोजित किए जाएं, ताकि स्थानीय उत्पादों को उचित बाजार मिले। पशुपालन एवं डेयरी विभाग को नई सहकारी दुग्ध समितियों के गठन, नए मिल्क रूट विकसित करने एवं निष्क्रिय समितियों को पुनः सक्रिय करने के निर्देश दिए गए, जिससे पशुपालकों को बेहतर मूल्य और रोजगार के अवसर मिल सकें।
महिला एवं बाल विकास विभाग को “पंखनी योजना” के अंतर्गत पंजीकृत 1000 बालिकाओं को राज्य एवं केंद्र सरकार की भर्तियों/विज्ञापनों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा कोचिंग क्लास संचालित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीपी ग्राम एवं पीएम जनमन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, उपार्जन व्यवस्था, नरवाई प्रबंधन और राजस्व से जुड़े कार्यों पर विशेष फोकस रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग योजनाओं की प्रगति में तेजी लाएं और पात्र हितग्राहियों तक लाभ समय पर पहुंचाना सुनिश्चित करें।
