कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पटवारियों को किया सम्मानित, हजारों परिवारों को मिलेगा आवासीय भूखंड का मालिकाना हक
डिंडौरी। दीपावली से पहले जिले के हजारों परिवारों को उनके आवासीय भूखंड का मालिकाना हक दिलाने के लिए जिला प्रशासन ने स्वामित्व योजना के तहत विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सात दिवसीय अभियान में जिले की 32,730 लंबित रजिस्ट्रियों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के जरिए राजस्व विभाग के अमले को लंबित प्रकरणों का तेजी से निराकरण कर हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वामित्व योजना के अंतर्गत आवासीय संपत्तियों के अधिकार अभिलेख मिलने से हितग्राहियों को अपने भूखंड पर कानूनी अधिकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इससे उन्हें संपत्ति के नियमानुसार उपयोग के साथ वित्तीय आवश्यकताओं के लिए भी लाभ लेने के अवसर मिल सकते हैं। प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को दीपावली से पहले योजना का लाभ मिल सके।
जिले में योजना के तहत कुल 39,315 रजिस्ट्रियां पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अब तक 6,585 रजिस्ट्रियां पूरी कर हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किए जा चुके हैं। यह कुल लक्ष्य का लगभग 16.75 प्रतिशत है। इस तरह जिले में अभी 32,730 रजिस्ट्रियां लंबित हैं, जिन्हें पूरा करना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है।
विकासखंडवार प्रगति की बात करें तो डिंडौरी में अब तक 2,870, शहपुरा में 1,991 और बजाग में 1,724 रजिस्ट्रियां पूर्ण की गई हैं। शेष प्रकरणों को पूरा करने के लिए विशेष अभियान के दौरान राजस्व अमले को सक्रियता के साथ काम करना होगा।
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पटवारियों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया है। प्रशासन की ओर से पटवारियों को प्रोत्साहित करने के साथ लंबित रजिस्ट्रियों को जल्द पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है।
अब सात दिनों के इस विशेष अभियान में प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लंबित प्रकरणों का निराकरण करना है। अभियान की सफलता से बड़ी संख्या में परिवारों को उनकी आवासीय संपत्ति के अधिकार अभिलेख मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
