भोपाल। ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने सरपंचों को अब 25 लाख रुपये तक के विकास कार्यों को स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस निर्णय से गांवों में सड़क, पुलिया, पेयजल, नाली, रोशनी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी मिलेगी और स्थानीय स्तर पर समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत और जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों द्वारा स्कूलों में किए जा रहे निरीक्षण को भी अधिक प्रभावी और सार्थक बनाने की घोषणा की। अब इन निरीक्षणों को विधिवत लिपिबद्ध किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधारों को तेजी से लागू किया जा सके। सरकार का मानना है कि इन दोनों निर्णयों से ग्राम पंचायतों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और शिक्षा एवं विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
