— राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिलों को भेजा पत्र, प्राथमिक से हायर सेकेंडरी तक की शालाओं को मिलेगा लाभ
भोपाल। राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश की शासकीय शालाओं को एकीकृत शाला निधि की तीसरी किस्त जारी कर दी गई है। इस संबंध में केंद्र ने सभी जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं।
— जारी आदेश के मुताबिक
जारी पत्र के अनुसार प्रदेश की सभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी शालाओं के लिए एकीकृत शाला निधि की तीसरी 25 प्रतिशत राशि की व्यय सीमा स्वीकृत कर दी गई है। राज्य शिक्षा केन्द्र ने निर्देश दिए हैं कि पूर्व में जारी पत्रों के अनुसार शालाओं में उपलब्ध निधि की राशि 25 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।
इस आदेश की प्रतिलिपि लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश, जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश, प्रदेश के सभी कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को भी भेजी गई है, ताकि आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। बता दें कि यह आदेश डॉ. अरूण सिंह, अपर संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल द्वारा जारी किया गया है। देखें आदेश…
