डिंडौरी। मध्यप्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ एवं मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ जिला शाखा डिंडौरी के तत्वावधान में लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में विशेष रूप से सीपीसीटी (CPCT) की अनिवार्यता को शिथिल करने की मांग रखी गई।
कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रत्नेश नामदेव एवं मध्यप्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह चंदेल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लिपिक वर्गीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने कहा कि सीपीसीटी की अनिवार्यता के कारण लंबे समय से शासकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के सामने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। ऐसे में कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए सीपीसीटी की अनिवार्यता में शिथिलता दी जाना आवश्यक है।
प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष अपनी मांग रखते हुए शासन स्तर पर उचित निर्णय लिए जाने का आग्रह किया। इस दौरान मंत्री संपतिया उइके ने कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से लेते हुए सीपीसीटी की अनिवार्यता में शिथिलता के विषय को कैबिनेट में रखने का आश्वासन दिया। कर्मचारी संगठनों ने मंत्री के आश्वासन पर आभार व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि शासन द्वारा कर्मचारियों के हित में जल्द सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।
