भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर शासकीय स्कूलों और छात्रावासों में विद्युत कनेक्शन से संबंधित जानकारी तत्काल गूगल शीट पर अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। संचालनालय द्वारा जारी पत्र क्रमांक भवन/सी/विद्युत जानकारी/2025/816, दिनांक 04 नवंबर 2025, में कहा गया है कि शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों सहित छात्रावासों की विद्युत सुविधा, लंबित देयक राशि और औसत मासिक खपत की जानकारी के लिए E-1 Electricity Connection/Bill Verification 2025 नाम से गूगल शीट शेयर की गई थी। संचालक डी.एस. कुशवाह ने बताया कि अब तक केवल ग्वालियर, इंदौर और रीवा संभाग के कुछ स्कूलों की ही जानकारी भरी गई है। बाकी जिलों ने जानकारी अपडेट नहीं की है, जिससे विद्युत देयकों के भुगतान में बाधा आ रही है।
— पत्र में दी गई स्पष्ट चेतावनी
यदि दिनांक 07 नवंबर 2025 तक गूगल शीट में पूरी जानकारी अपडेट नहीं की जाती है, तो स्कूलों की संख्या सत्यापन प्रक्रिया बाधित होगी। इससे यदि बिजली बिलों के भुगतान में विलंब होता है और कनेक्शन काटे जाते हैं, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित जिलों की होगी। संचालनालय ने यह भी कहा है कि यदि समयसीमा तक जानकारी अपडेट नहीं की गई, तो संबंधित जिलों के एडीपीसी (ADPC) को 10 नवंबर 2025 को व्यक्तिगत रूप से भोपाल उपस्थित होकर पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
