भोपाल। मध्यप्रदेश में जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों, आश्रम शालाओं और आवासीय विद्यालयों में पदस्थ अधीक्षकों की पदस्थापना को लेकर विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयुक्त, जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश कार्यालय से जारी पत्र में सात वर्ष से अधिक समय से अधीक्षक के पद पर कार्यरत अधिकारियों की जानकारी जुटाने और निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।
— जारी पत्र के अनुसार
जारी निर्देशों के अनुसार, संबंधित संभागीय उपायुक्तों, सहायक आयुक्तों और जिला संयोजकों को अपने-अपने क्षेत्र में पदस्थ छात्रावास अधीक्षकों की जानकारी उपलब्ध करानी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अधीक्षकों को एक ही पद पर सात वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उनके मामलों की समीक्षा कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। हालांकि, पत्र में सभी अधीक्षकों के तत्काल तबादले का अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया है।
निर्देशों में कहा गया है कि जिन शिक्षकों के पास अधीक्षक पद का अतिरिक्त प्रभार है और उनका वेतन किसी अन्य संस्था में पदस्थापना के आधार पर आहरित हो रहा है, उन्हें प्रभार से मुक्त कर मूल संस्था में भेजने की कार्रवाई की जाए। इसके बाद जिला कलेक्टर की अनुमति से छात्रावास मुख्यालय में पदस्थ शिक्षक को अधीक्षक का दायित्व सौंपा जा सकता है।
स्थानांतरण के लिए अपनानी होगी निर्धारित प्रक्रिया
विभाग ने स्थानीय स्तर पर होने वाले स्थानांतरण के मामलों में जिला कलेक्टर से अनुमोदित प्रस्ताव शासन की स्थानांतरण नीति-2026 की कंडिका 11 के अनुरूप आयुक्त कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। जिन अधीक्षकों के स्थानांतरण से मुख्यालय में परिवर्तन होगा, उनके प्रस्ताव भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत भेजे जाएंगे।
पत्र में यह भी निर्देशित किया गया है कि सात वर्ष की अवधि पूरी कर चुके अधीक्षकों को दोबारा किसी अन्य छात्रावास, आश्रम शाला या आवासीय विद्यालय में अधीक्षक का प्रभार नहीं दिया जाए। साथ ही, किसी एक अधीक्षक को एक से अधिक संस्थाओं का प्रभार सौंपने की व्यवस्था समाप्त करने और प्रत्येक संस्था में एक ही अधीक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
ईएचआरएमएस पोर्टल की जानकारी भी मांगी
विभाग ने ईएचआरएमएस (eHRMS) पोर्टल के माध्यम से पदस्थापना के लिए विकल्प प्रस्तुत करने वाले अधीक्षकों के आवेदन क्रमांक और आवेदन की तारीख सहित जानकारी भी मांगी है। संबंधित अधिकारियों को यह जानकारी 23 अक्टूबर 2026 तक शिक्षा स्थापना शाखा के निर्धारित ईमेल पते पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे।
इन निर्देशों के बाद विभागीय छात्रावासों, आश्रम शालाओं और आवासीय विद्यालयों में लंबे समय से पदस्थ अधीक्षकों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। आगे की कार्रवाई संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जानकारी और निर्धारित स्थानांतरण नीति के अनुरूप होगी।
