भोपाल। मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने राज्य प्रशासनिक सेवा (SAS) के अधिकारियों और प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों के बड़े पैमाने पर तबादले करते हुए प्रशासनिक व्यवस्था में व्यापक फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत कुल 99 अधिकारियों के स्थानांतरण किए गए हैं। इनमें संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, अवर सचिव तथा विभिन्न जिलों में पदस्थ प्रभारी डिप्टी कलेक्टर शामिल हैं।
— जारी आदेश के मुताबिक
राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मंडला, ग्वालियर, रीवा, इंदौर, हरदा, सीहोर, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, नीमच, दतिया, धार, छिंदवाड़ा, सागर, जबलपुर, नरसिंहपुर, खंडवा, ग्वालियर और भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं।
— डिंडौरी जिले में भी हुआ बदलाव
तबादला सूची में डिंडौरी जिले को नया संयुक्त कलेक्टर मिला है। पुष्पेन्द्र अहके (आरआर-2018) को संयुक्त कलेक्टर जबलपुर से स्थानांतरित कर संयुक्त कलेक्टर डिंडौरी पदस्थ किया गया है। वहीं डिंडौरी में पदस्थ दो प्रभारी डिप्टी कलेक्टरों का भी तबादला किया गया है। वैद्यनाथ वासनिक को डिंडौरी से सिवनी और रामबाबू देवांगन को डिंडौरी से बालाघाट भेजा गया है
— मंत्रालय और प्रमुख विभागों में भी फेरबदल
आदेश के तहत कई अधिकारियों को मंत्रालय और प्रमुख विभागों में पदस्थ किया गया है। अशोक कुमार मांझी को नगरीय विकास एवं आवास विभाग में अवर सचिव बनाया गया है। सतीश कुमार राय को मुख्य सचिव कार्यालय में पदस्थ किया गया है, जबकि वंदना राजपूत को सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक) में अवर सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा अनुभा जैन को गृह विभाग, रीता डेहरिया को राज्य निर्वाचन आयोग तथा कई अधिकारियों को भोपाल और जबलपुर नगर निगमों में अपर आयुक्त एवं उपायुक्त के पदों पर पदस्थ किया गया है।
— नए अधिकारियों को मिली महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां
तबादला आदेश में कई युवा और परिवीक्षाधीन डिप्टी कलेक्टरों को भी नई पदस्थापनाएं दी गई हैं। वर्ष 2024 और 2025 बैच के अधिकारियों को विभिन्न जिलों में प्रशासनिक अनुभव देने के उद्देश्य से स्थानांतरित किया गया है।
— अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया
आदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय में पदस्थ संदीप अष्ठाना को वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ कार्यकारी संचालक, औद्योगिक विकास निगम, भोपाल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रदेश सरकार के इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल को आगामी विकास योजनाओं, प्रशासनिक कसावट और जिला स्तर पर कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखें पूरी लिस्ट…
