डिंडौरी। कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई के दौरान प्रशासन की संवेदनशीलता और तत्परता देखने को मिली। ग्राम भारद्वाज, डिंडौरी निवासी राजकुमारी मरावी, पिता संपत सिंह, जो पैरों से दिव्यांग होने के कारण चलने-फिरने में असमर्थ हैं, जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर पहुँचीं।
जैसे ही राजकुमारी जनसुनवाई कक्ष में पहुँचीं, कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि उन्हें ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराई जाए। निर्देश मिलते ही मौके पर ही राजकुमारी को ट्राईसाइकिल प्रदान की गई।
ट्राईसाइकिल सौंपने के बाद कलेक्टर ने राजकुमारी से उनके परिवार और दैनिक आवश्यकताओं के बारे में बातचीत की तथा आश्वस्त किया कि अब उन्हें आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कलेक्टर ने कहा कि भविष्य में यदि किसी भी प्रकार की समस्या आए तो वे सीधे संपर्क कर सकती हैं। ट्राईसाइकिल मिलते ही राजकुमारी का चेहरा खुशी से खिल उठा। सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों ने उन्हें ट्राईसाइकिल सहित बस में बैठाकर सुरक्षित रूप से रवाना किया।
इस अवसर पर विधायक ओमप्रकाश धुर्वे भी उपस्थित रहे। उन्होंने राजकुमारी से आत्मीय बातचीत की और सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों से कहा कि यह ट्राईसाइकिल उन्हें पहले ही उपलब्ध कराई जानी चाहिए थी। विधायक ने कलेक्टर की इस विशेष पहल की सराहना करते हुए राजकुमारी को शुभकामनाएँ दीं।
— स्पॉन्सर योजना से मिलेगा बच्चों को सहारा
इसी जनसुनवाई में ग्राम पंचायत शक्का, ग्राम चित्ता टोला कचनारी निवासी मिनाक्षी भवानी, पिता रवि कुमार, अपने बच्चों के भरण-पोषण की समस्या लेकर पहुँचीं। कलेक्टर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्काल महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि उनके बच्चों को स्पॉन्सर योजना के अंतर्गत शामिल किया जाए। कलेक्टर ने बताया कि योजना के तहत ₹4000 प्रति माह की सहायता राशि बच्चों की पढ़ाई-लिखाई एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए अप्रैल माह से सीधे खाते में प्राप्त होना शुरू हो जाएगी।
— अधिकारियों को सख्त निर्देश
जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मंगलवार एवं सोमवार की जनसुनवाई में उनकी अनुमति के बिना कोई भी अधिकारी अनुपस्थित नहीं रहेगा, अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई, कमिश्नर भ्रमण एवं सीएम ऑनलाइन से प्राप्त सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
