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डिंडौरी। कार्यालय मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, जिला डिंडौरी द्वारा संचालित टंटया मामा आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न बैंक शाखाओं में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। समीक्षा में कुल 113 प्रकरण स्वीकृति एवं ऋण वितरण के लिए लंबित पाए गए हैं। इस पर लीड बैंक प्रबंधक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को पत्र प्रेषित कर सभी संबंधित बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करते हुए लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण किया जाए।
जानकारी के अनुसार विकासखंड डिंडौरी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया डिंडौरी में 03, एसबीआई मेन रोड डिंडौरी में 05, एसबीआई मेन ब्रांच डिंडौरी में 07, पीएनबी डिंडौरी में 01, एमपी ग्रामीण बैंक न्यू डिंडौरी में 03, बैंक ऑफ बड़ौदा डिंडौरी में 02, एमपी ग्रामीण बैंक विक्रमपुर में 01, इंडियन बैंक डिंडौरी में 08 तथा यूको बैंक डिंडौरी में 02 प्रकरण लंबित हैं।
विकासखंड बजाग में सेंट्रल बैंक गाडासरई में 01, एसबीआई गाडासरई में 07 तथा एसबीआई बजाग में 03 प्रकरण लंबित पाए गए। विकासखंड करंजिया में सेंट्रल बैंक गोरखपुर में 02, पीएनबी करंजिया में 12 तथा एमपी ग्रामीण बैंक करंजिया में 03 प्रकरण लंबित हैं। इसी तरह विकासखंड अमरपुर में एसबीआई अमरपुर में 11 तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सक्का में 05 प्रकरण लंबित हैं।
विकासखंड समनापुर में एसबीआई समनापुर में सर्वाधिक 27 प्रकरण लंबित पाए गए हैं। वहीं विकासखंड शहपुरा में एसबीआई शहपुरा में 02, एमपी ग्रामीण बैंक शहपुरा में 01, एक्सिस बैंक शहपुरा में 02 तथा बैंक ऑफ इंडिया शहपुरा में 05 प्रकरण लंबित हैं।
निगम द्वारा स्पष्ट किया गया है कि टंटया मामा आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना आदिवासी वर्ग के पात्र हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की एक महत्वपूर्ण योजना है। ऐसे में सभी बैंक शाखाओं को निर्देशित किया गया है कि वे प्राथमिकता के आधार पर लंबित प्रकरणों को स्वीकृत कर शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करें, ताकि हितग्राहियों को समय पर योजना का लाभ मिल सके।
