डिंडौरी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत जिले में लंबित सामग्री भुगतानों के लिए जिला प्रशासन ने 880.85 लाख रुपये की राशि जारी करने की अनुमति प्रदान की है। यह अनुमति म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के पत्र क्रमांक 2612 दिनांक 11 अक्टूबर 2025 के अनुक्रम में दी गई है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत डिंडौरी दिव्यांशु चौधरी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लंबित देयकों के आधार पर जनपद पंचायतों को राशि स्वीकृत की गई है।
अनुमोदित राशि के अनुसार —
अमरपुर को 103.38 लाख, बजाग को 106.81 लाख, डिंडौरी को 197.22 लाख, करंजिया को 98.71 लाख, मेहदवानी को 100.99 लाख, समनापुर को 47.48 लाख और शहपुरा को 226.26 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।
निर्देशों में कहा गया है कि भुगतान प्रक्रिया में मजदूरी-सामग्री अनुपात (60:40) का कड़ाई से पालन किया जाए तथा हितग्राही मूलक कार्यों, कुशल एवं अर्धकुशल मजदूरों के लंबित भुगतानों को प्राथमिकता दी जाए। पूर्ण कार्यों के देयकों का भुगतान पहले किया जाएगा और नियमानुसार सत्यापन के बाद ही भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सभी जनपद पंचायतों को निर्देशित किया है कि भुगतान केवल उन्हीं सामग्री प्रदाताओं को किया जाए जिनका वेंडर सत्यापन एवं जीएसटी सक्रिय स्थिति में हो तथा उनका संस्थान निर्धारित स्थान पर संचालित हो।
इसके साथ ही वर्ष 2025-26 के एक बगिया मां के नाम और जल गंगा संवर्धन अभियान के लंबित देयकों को भी प्राथमिकता के आधार पर भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन मामलों में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज है, उनका परीक्षण कर शीघ्र भुगतान करते हुए शिकायतें बंद कराई जाएं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता या निर्देशों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। भुगतान उपरांत प्रत्येक कार्य की विस्तृत जानकारी एवं एफटीओ रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
