Dindori News : CM हेल्पलाइन से NH तक सख्ती, बैठक में अफसरों पर नोटिस, कार्रवाई और FIR की चेतावनी…

Rathore Ramshay Mardan
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डिंडौरी। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा बैठक में जिले में संचालित शासकीय योजनाओं, विकास कार्यों एवं जनहित से जुड़े मामलों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की। बैठक में अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत पंकज जैन, एसडीएम शहपुरा ऐश्वर्य वर्मा, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, एसडीएम डिंडौरी भारती मेरावी, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक, डिप्टी कलेक्टर प्रियांशी जैन, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग राजेन्द्र कुमार जाटव सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों की गहन समीक्षा करते हुए 50 से 100 दिवस से अधिक लंबित प्रकरणों का दो दिवस के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। समय पर निराकरण नहीं होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में बिना सूचना अनुपस्थित रहने तथा विभागीय जानकारी लेकर उपस्थित न होने पर जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री एवं सहायक यंत्री अमित उइके को सख्त निर्देश देते हुए बैठक से जाने को कहा गया। वहीं जिला परिवहन अधिकारी की अनुपस्थिति पर अपर कलेक्टर को पत्र जारी करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि कोई अधिकारी अन्य शासकीय कार्यक्रम में व्यस्त है तो अपने स्थान पर किसी अन्य सक्षम अधिकारी को भेजे और अनुपस्थिति का कारण पूर्व में संदेश के माध्यम से अवगत कराए। सभी सीईओ को ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए भूमिपूजन वाले विकास कार्यों में तेजी लाने एवं बरसात के पूर्व निर्माण कार्य पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान एवं जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में पेयजल, शौचालय, साफ-सफाई एवं विद्युत व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की समस्या न हो।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा जबलपुर–अमरकंटक एनएच-45 निर्माण के दौरान ग्राम पंचायत शक्का, कचनारी, कसईसोडा, विक्रमपुर, किसलपुरी, मोहतरा सहित अन्य गांवों में क्षतिग्रस्त पेयजल पाइपलाइनों से उत्पन्न समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने मरम्मत नहीं होने की स्थिति में निर्माण एजेंसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए। सड़क प्राधिकरण के सहायक यंत्री को 10 pl दिवस के भीतर पाइपलाइन दुरस्त करने के निर्देश दिए गए।

एसडीएम एवं तहसीलदारों को समनापुर, बजाग, करंजिया एवं शहपुरा विकासखंडों में हाट बाजारों में जैविक उत्पादों के नियमित आयोजन पर जोर देने के निर्देश दिए गए। राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण नहीं होने पर सभी तहसीलदारों एवं राजस्व निरीक्षकों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए।

बैठक में बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ अभियान अंतर्गत एनीमिया से चिन्हित बालिकाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित उपचार एवं दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही न्यायालयीन प्रकरण, समग्र आईडी, ई-केवाईसी, सीपी ग्राम, पीएम जनमन योजना, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय निर्माण कार्यों और विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

सोर्स: — जनसम्पर्क विभाग डिंडौरी।

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