भोपाल । प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटान के लिए 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 31 अक्टूबर 2025 तक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी अपर मुख्य सचिव, विभागाध्यक्ष, संभाग आयुक्त, कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने भी इसी अवधि में स्पेशल कैम्पेन 5.0 चलाने का निर्णय लिया है
दरअसल अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित फाइलों, अपीलों और प्रकरणों का त्वरित और पारदर्शी निपटारा करना है इसके साथ ही कार्यालयों में सफाई, कचरे का निस्तारण और ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाएगा अभियान के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों में सेवा भाव और जवाबदेही मजबूत होगी जिससे योजनाओं और सेवाओं का लाभ जन-जन तक सुगमता से पहुंचे।
बता दें कि विशेष अभियान में सभी सरकारी कार्यालयों में सीएम हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण कार्यालय परिसरों की सफाई और अनावश्यक वस्तुओं का निस्तारण पुराने रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण और विनष्टिकरण लंबित विधानसभा प्रश्न, आश्वासन, शून्य काल और लोक लेखा समिति प्रकरणों का त्वरित निपटान और ई-कचरे का निस्तारण मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम के माध्यम से किया जाएगा।
वहीं अभियान में कार्यालयों में जनसुविधा सुधार वेटिंग एरिया में स्वच्छ वातावरण पीने के पानी की सुविधा और ई-कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा केंद्र सरकार स्तर पर लंबित महत्वपूर्ण प्रकरणों के निपटान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे इसके साथ बच्चों के बीच राजस्व, यातायात, साइबर अपराध और सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव के संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा अभियान का मूल्यांकन 1 नवम्बर 2025 को किया जाएगा मॉनिटरिंग के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कार्यालयों को प्रशस्ति-पत्र भी दिए जाएंगे।
