डिंडौरी। मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में आमजन के सुझाव एवं अभिमत प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री द्वारा शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत, विकासखंड, तहसील एवं जिला मुख्यालय स्तर पर नागरिकों को समान नागरिक संहिता की जानकारी प्रदान की जाए तथा उनके सुझाव एवं अभिमत प्राप्त कर उन्हें निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड किया जाए। बैठक में यूसीसी के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रेखा सिंह, डिप्टी कलेक्टर वेद्यनाथ वासनिक, एसडीएम भारती मेरावी, एसडीओपी सतीश द्विवेदी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के सदस्य बुधपाल सिंह की अध्यक्षता में 16 जून 2026 को शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष डिंडौरी में जनपरामर्श बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में जिले के सांसद, विधायक, विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, बार काउंसिल, महिला एवं बाल अधिकार संरक्षण से जुड़े सदस्य, शांति समिति, सामाजिक संगठनों, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी एवं मीडिया प्रतिनिधि शामिल होंगे।
कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने जिले के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों से अपील की है कि वे समान नागरिक संहिता के संबंध में अपने सुझाव एवं अभिमत निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजकर इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित करें।
