डिंडौरी। मध्यप्रदेश पंचायत सचिव संगठन, जिला डिण्डौरी ने सोमवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से सचिवों और रोजगार सहायकों ने अपने विभिन्न मुद्दों पर ध्यान दिलाते हुए तत्काल समाधान की मांग की है। संगठन ने कलेक्टर, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा जिला अध्यक्ष को ज्ञापन प्रेषित कर बताया कि जनपद पंचायत अमरपुर के दो सचिवों को आवास योजना की धीमी प्रगति के कारण निलंबित किया गया है, जबकि योजना की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में जाती है। बरसात के कारण निर्माण कार्य में देरी स्वाभाविक है — ऐसे में सचिवों को दोषी ठहराना अनुचित है।
सचिव संगठन ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन का भी कुछ असामाजिक तत्व दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे निर्दोष सचिवों को निलंबन और जांच का सामना करना पड़ता है। संगठन ने यह भी बताया कि पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सहायकों को पिछले चार माह से वेतन नहीं मिला है, जिससे वे आर्थिक संकट में हैं। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि निलंबित सचिवों को शीघ्र बहाल नहीं किया गया और लंबित वेतन का भुगतान नहीं हुआ, तो सचिव और रोजगार सहायक “कलमबंदी व कार्यालय बंद आंदोलन” करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन पर जिले के सभी पंचायत सचिवों एवं रोजगार सहायकों के हस्ताक्षर किए गए हैं।
