— समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करना पड़ा भारी, एक तहसीलदार पर 1 हजार और पांच अधिकारियों-कर्मचारियों पर 500-500 रुपये की शास्ति
मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में सरकारी सेवाओं के लिए आम नागरिकों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर लगवाना और निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करना अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारी पड़ गया। शहडोल कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के तहत लापरवाही बरतने वाले एक तहसीलदार, एक नायब तहसीलदार और चार ग्राम पंचायत सचिवों पर अर्थदंड अधिरोपित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर ने तहसीलदार जयसिंहनगर राजकुमार कोल पर 1,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं नायब तहसीलदार वृत्त बुढार-गोहपारू जीवन पनिका तथा ग्राम पंचायत दलकोठार के सचिव बृजलाल कोल, ग्राम पंचायत खनौधी के सचिव चन्द्रशेखर सिंह, ग्राम पंचायत खुडहेरा के सचिव अंकित सिंह और ग्राम पंचायत भुरसी के सचिव रामशिरोमणि शर्मा पर 500-500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।
इस तरह छह अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कुल 3,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं से जुड़े आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण नहीं किए जाने के कारण की गई है।
क्या है लोक सेवा गारंटी अधिनियम?
मध्यप्रदेश में आम नागरिकों को सरकारी सेवाएं तय समय-सीमा में उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम लागू किया गया था। इस कानून के तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित है। तय समय में सेवा नहीं मिलने पर आवेदक प्रथम अपील और उसके बाद द्वितीय अपील कर सकता है।
अधिनियम की धारा 7 में लापरवाही और अनावश्यक देरी के मामलों में संबंधित अधिकारियों पर 500 से 5,000 रुपये तक की एकमुश्त शास्ति अथवा देरी के लिए प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5,000 रुपये तक अर्थदंड लगाने का प्रावधान है। कलेक्टर की इस कार्रवाई को सरकारी कामकाज में जवाबदेही सुनिश्चित करने और आम नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रशासनिक सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।
