— ई-केवाईसी, आधार-बैंक लिंकिंग और लैंड लिंकिंग समेत लंबित कार्यों का होगा निराकरण
डिंडौरी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ सुचारू रूप से दिलाने के लिए डिंडौरी जिले में 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान किसानों के लंबित ई-केवाईसी, आधार को बैंक खाते से लिंक कराने, डीबीटी के लिए बैंक खाता सक्षम कराने, लैंड लिंकिंग और फार्मर आईडी सहित अन्य जरूरी प्रक्रियाएं पूरी कराई जाएंगी।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किश्तों में दी जाती है। योजना का लाभ लेने में किसी पात्र किसान को परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा अभियान के दौरान लंबित प्रक्रियाओं को प्राथमिकता से पूरा कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
अभियान के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। पंचायतों के क्लस्टर बनाकर पंचायत भवनों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों में किसानों को पीएम किसान एप के माध्यम से ई-केवाईसी कराने की प्रक्रिया की जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। सीएससी केंद्रों को ई-केवाईसी का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य की नियमित समीक्षा की जाएगी।
पटवारियों को ग्राम नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी
योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पटवारियों को ग्राम नोडल अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पटवारीवार कार्यों की समीक्षा करते हुए अपात्र हितग्राहियों की पहचान और योजना से छूटे पात्र किसानों के पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध हितग्राहियों का शत-प्रतिशत सत्यापन भी अभियान के दौरान कराया जाएगा।
कृषि, पंचायत सहित अन्य विभागों के मैदानी अमले का सहयोग लेकर योजना के शत-प्रतिशत सेचुरेशन का लक्ष्य रखा गया है। ई-केवाईसी, लैंड लिंकिंग, आधार-बैंक खाता लिंकिंग तथा आवश्यकतानुसार इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से लंबित प्रक्रियाएं पूरी कराई जाएंगी।
इसके अलावा लंबित सेल्फ रजिस्ट्रेशन के मामलों का पंजीयन की तारीख से सात दिवस के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पीएम किसान पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट के आधार पर अभियान की लगातार समीक्षा की जाएगी। राजस्व अधिकारियों की बैठकों में भी प्रगति की नियमित समीक्षा होगी।
अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 31 अक्टूबर 2026 तक सभी लंबित कार्यवाहियां पूर्ण कराई जाएं, ताकि जिले के पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
