भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने पंचायत राज संचालनालय के माध्यम से, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15वें वित्त आयोग की कुल राशि 653.32 करोड़ रुपये पंचायतों को जारी कर दी है। इसमें प्रथम अनटाईड किश्त की शेष राशि 77.00 लाख रुपये और द्वितीय अनटाईड किश्त 652.55 करोड़ रुपये शामिल हैं।
यह राशि जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत को क्रमशः 5%, 10% और 85% के अनुपात में, सीधे उनके एकल बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। जारी राशि की जानकारी, संबंधित पंचायत के लॉगिन पर Receipt Voucher के रूप में स्वतः दिखाई दे रही है।
— योजना और रिपोर्टिंग के निर्देश
पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि वे PFMS-eGram Swaraj पोर्टल के माध्यम से राशि का उपयोग नियमानुसार सुनिश्चित करें। राशि की पूरी सूची, सार्वजनिक रिपोर्ट के रूप में ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर उपलब्ध है।
साथ ही, त्रि-स्तरीय पंचायतों को विकास योजनाओं को तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा, निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति, प्रशासनिक स्वीकृति और कार्य पूर्णता की स्थिति, m-ActionSoft मोबाइल ऐप के माध्यम से जियोटैग्ड फोटो के साथ अपलोड करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
— उद्देश्य और पारदर्शिता
छोटे सिंह, आयुक्त सह-संचालक, पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश ने बताया कि यह प्रक्रिया पारदर्शिता और त्वरित विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही है। उनका कहना है कि सभी पंचायतें समयबद्ध तरीके से योजनाओं को क्रियान्वित करें और पोर्टल पर रिपोर्टिंग का पालन करें। इस वित्तीय सहायता से पंचायतों द्वारा सड़क, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विकास कार्य तेजी से पूरे किए जाएंगे।
सोर्स: पंचायत राज संचालनालय, मध्यप्रदेश, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल।
