डिंडौरी। कलेक्टर नेहा मारव्या ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विभागीय कार्यों और योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में अपर कलेक्टर जे.पी. यादव, डिप्टी कलेक्टर वैधनाथ वासनिक, एसडीएम बजाग रामबाबू देवांगन, एसडीओपी सतीश द्विवेदी सहित समस्त विभाग प्रमुख उपस्थित रहे।
बैठक की शुरुआत सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा से हुई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय-सीमा का पालन करते हुए प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम नागरिकों को वास्तविक राहत मिल सके।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में जांच-परीक्षण, दवाइयों की उपलब्धता और अस्पतालों में मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की स्थिति पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूती आमजन की प्राथमिकता है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
शिक्षा विभाग में शैक्षणिक गतिविधियों, विद्यालय सुविधाओं और नामांकन से वंचित बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि प्रत्येक पात्र बच्चा शत-प्रतिशत विद्यालय से जुड़ा होना चाहिए और इसकी सत्यापित जानकारी समय पर प्रस्तुत की जाए।
बैठक में पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और कर्मयोगी अभियान की प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने विशेष रूप से बैगा और भारिया समुदाय के लिए संचालित योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान खाद और बीज की उपलब्धता, उर्वरक वितरण, नरवाई प्रबंधन और नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग की प्रगति का आकलन किया गया। बताया गया कि जिले में इस योजना के तहत 50 क्लस्टर बनाए जाएंगे, 6250 किसानों को शामिल किया जाएगा और 6250 हेक्टेयर भूमि प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाई जाएगी।
बैठक में उद्योग और एमएसएमई विभाग, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना, यंत्रों की उपलब्धता, आईटीआई गतिविधियां, पीएम विश्वकर्मा योजना, भू-अर्जन, सिंचाई परियोजनाएं और अभिलेखों के डिजिटलीकरण की स्थिति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने डिजिटलीकरण कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक के अंत में कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जिन विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, वहां सुधार आवश्यक है। उन्होंने सभी विभाग प्रमुखों को योजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने का निर्देश दिया, ताकि सरकार की जनहितकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक समय पर पहुँच सके।
